क्या आप आने वाले बजट के मौसम को महसूस करते हैं? हम करते हैं! बजट घोषणाओं से ठीक पहले काफी भारतीय उत्साहित और आशावादी हैं। लेकिन जब वे वास्तव में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वर्ष के बजट में उनके लिए क्या शामिल है, तो उन्हें अक्सर उन शब्दों और संख्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सुना है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरतनहीं, क्योंकि क्या आप जानते हैं ? हम सब के लिए, सब कुछ पहली बार ज़रूर होती है। इसीलिये, यहां 5 मैक्रो-इकोनॉमिक शब्द हैं जो आप निश्चित रूप से यूनियन बजट की कुछ प्रमुख घोषणाओं में पायेंगे।

जीडीपी में वृद्धि

आप न केवल बजट घोषणाओं में, बल्कि बाजारों और अर्थव्यवस्था पर खबरों को देखते हुए भी इस शब्द को पायेंगे – और सही कारणों के लिए। आपको पता होगा कि जीडीपी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मापती है। सही शब्दों में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का एक मान है जो किसी दिए गए वर्ष के भीतर आर्थिक गतिविधि का परिणाम होती है।जीडीपी की वृद्धि केवल उस दर कोमापती है जिस पर जीडीपी का मूल्य बढ़ रहा है।

तो यह संख्या महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि, ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ने की बजाय सिकुड़ रहा है, देश एक आर्थिक मंदी में है — आपके निवेश में नुक्सान होगा, लोगों की नौकरी जा सकती है, और आप अपने चारों ओर जो देखेंगे, समृद्धि के विपरीत होगा! इसके अलावा, नागरिकों को अर्थव्यवस्था चलाने वालों से एक मजबूत और स्थिर  जीडीपी विकास दर की उम्मीद रहती है । लेकिन इन विचारों से आप परेशान न हों – क्योंकि पिछले  साल की तुलना में  अगले साल के भारत के जीडीपी के विकास के लक्ष्य को अधिक निर्धारित किया गया है – और बुद्धिजीवी नेता अगले कुछ वर्षों में भारत को उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं!

रोजगार (या बेरोजगारी) दरें

पिछले सेक्शन को पढ़ने के बाद, आपको पहले ही जीडीपी के विकास और रोजगार के बीच सीधे  संबंध के बारे में पता चल गया होगा – ठीक है, अगर बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो वे किसी देश में आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि, एक कम बेरोजगारी दर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था को दर्शाती है – बेरोजगारी दर जिसका अर्थ नियोजित लोगों की संख्या और रोजगार आयु ब्रैकेट में आने वाली आबादी के आकार के बीच का रेश्यो है। लेकिन बेरोजगारी और बजट के बीच अप्रत्यक्ष संबंध के बारे में क्या?

ऐसा  पता चलता है कि बेरोजगारी की दर लम्बी अवधि में सरकार की शिक्षा और आय से संबंधित नीतियों से प्रभावित होती है। इसके अलावा, कम रोजगार दर नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है, और नौकरी बाजार में कर्मचारियों की मोलभाव करने की  शक्ति को कम करती है। यही कारण है कि, सरकार उन नीतियों को लाती है है जो सीधे नौकरियां बनाती हैं, या आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करती हैं, जो परोक्ष रूप से अधिक नौकरियां बनाती हैं। एनालिस्ट का सुझाव है कि भारत 2023 और 2030 के बीच 90 मिलियन से अधिक गैर-कृषि नौकरियां बनाए – इस क्षेत्र में बजटीय घोषणाएं इसलिए लम्बी अवधि में इस मुद्दे पर भारत इंक के रुख का संकेत देगी।

मुद्रास्फीति की दर

एक और आम शब्द जो आप समाचार में सुनेंगे। यह शब्द को समझना इतना मुश्किल नहीं है। क्याकभी आपने माता-पिता को  आपको कहते हुए सुना है कि कैसे एक किलो आलू  की कीमत उन दिनों में एक रुपए के बीसवें हिस्से के बराबर थी? मेरे दोस्त,यही  मुद्रास्फीति है — मूल रूप से, यदि आप नकदी के रूप में पैसे रखते हैं, तो आप के लिए यह जो भी खरीद सकता है वह आगे जाकर कम होता जाएगा। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य में गिरावट की दर को मापता है — रुपया।

आने वाले वर्ष में 5% से ऊपर होने की उम्मीद है, यह भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य से 1% अधिक है। उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए खराब है क्योंकि इसका कम आय वाले लोगों पर पिछड़ेपन का प्रभाव पड़ता है, आपके वेतन के वास्तविक मूल्य को कम करता है, अधिकांश बचत खातों से उत्पन्न धन की वृद्धि को नकारता है, और उधार लेने की लागत बढ़ जाती है – यह सब बुरा लगता है। यही कारण है कि, मुद्रास्फीति को स्वस्थ स्तर पर रखना बजटीय योजनाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है।

राजकोषीय घाटा

इसे समझने के लिए आपको कुछ संदर्भ की आवश्यकता होगी। सरकार को अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यों को चलाने के लिए करों और लेवी जैसे स्रोतों के माध्यम से कमाए हुए पैसे को खर्च करना पड़ता है। राजकोषीय घाटा मूल रूप से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व और वित्तीय वर्ष के दौरान इसके व्यय के बीच का अंतर है।

उच्च राजकोषीय घाटा सही नहीं है – क्योंकि सरकार को पैसा उधार लेना पड़ता है अगर वह जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है तो। यह सरकार को कर्ज जाल में फंसा सकता है – और ऋण के उच्च स्तर अर्थव्यवस्था के लिए खराब हैं। सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3.6% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने के लिए तैयार है, जिससे बाजारों को उम्मीद है कि वित्तीय घाटे का आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6.5% से 7% के बीच होगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटे के आसानी से अगले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित मध्यम लक्ष्यों से ऊपर रहने की उम्मीद है। नतीजतन, आने वाले वर्ष में आप देख सकते हैं कि आईपीओ के माध्यम से बहुत सी सार्वजनिक कंपनियों को बेचा जा रहा है!

सार्वजनिक ऋण

याद करें जब हमने कहा था कि सरकार को किसी दिए गए बजटीय चक्र में अपने व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है? यह कैसे किया जाता है बांड इसका का एक उदाहरण हैं। तो सार्वजनिक ऋण मूल रूप से यह जाने का एक माप है कि सरकार पर देश के अंदर और विदेशों में अन्य हितधारकों का कितना बकाया है – ।

जबकि सार्वजनिक ऋण कुछ मामलों के अध्ययनों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता हुआ पाया जाता है, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था पर खराब नियंत्रण का संकेत दे सकता है। भारत के राज्य और केंद्र का संयुक्त सार्वजनिक ऋण अगले कुछ वर्षों में जीडीपी के 90% तक बढ़ने की उम्मीद है, और एसएंडपी 500 वैश्विक रेटिंग में भारत को कुछ अंक गंवाने पड़ सकते हैं।

तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप निश्चित रूप से 1 फरवरी, 2021 की बजट घोषणाओं में पाएंगे। हमारी मानें तो आप आगामी बजट पर ध्यान दें, क्योंकि इससे आपको आने वाले वर्ष में कुछ बेहतरीन वित्तीय विकल्पों को समझने में मदद मिल सकती है। अपने आप को एंजेल ब्रोकिंग के जोड़े रखें, जैसा कि हम #BudgetKaMatlab को समझने के लिए बैठते हैं – अधिक जानकारी के लिए https://www.angelbroking.com/unionbudget-2021 पर जाएं!